आपत्तीग्रस्तांना मदत

केंद्र शासनाने खालील 12 नैसर्गिक आपत्ती घोषित/ अधिसूचित केलेल्या आहेत:

राज्य शासनाने खालील 6 नैसर्गिक आपत्ती घोषित/ अधिसूचित केलेल्या आहेत:

केंद्र व राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदतीचे दर व निकष हे शासन निर्णय दि. २७/०३/२०२३ अन्वये आहेत. सदर शासन निर्णयांतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदतीचा सारांश खालीलप्रमाणे

वरील सर्व मदतीचे निकष व त्यासंबंधित इतर संविस्तर माहितीसाठी कृपया दि. २७/०३/२०२३ चा शासन निर्णय वाचावा, तसेच मदत संबंधित अतिरिक्त माहितीसाठी कृपया संबंधित तहसील कार्यालय/ जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिक नुकसानीसाठीची मदत प्रक्रिया

1. पंचनामा:
   • सरकारी अधिकारी बाधित भागाचा पंचनामा करतात.
   • बाधित क्षेत्राचा पंचनामे तहसील कार्यालयमध्ये एकत्र करून जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात येतो.
   • जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तालुकानिहाय पंचनामाची माहिती विभागीय आयुक्त यांचेकडे सादर केले जाते.
   • विभागीय आयुक्त यांचे मार्फत शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येतो.
2. शासन मंजुरी:
   • प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून बाधित जिल्ह्यांसाठी मदतीच्या रकमेचा शासन मान्यतेनंतर आदेश निर्गमित करण्यात येतो.
3. ऑनलाइन पोर्टल:
   • पेमेंट प्रक्रिया सुव्यवस्थित होण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल (DBT) आहे.
   • तहसील स्तरावरील अधिकारी पंचनाम्याचे तपशील या पोर्टलवर नोंदवतात.
   • पोर्टलद्वारे निकषांची तपासणी केल्यानंतर माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाते.
4. विशिष्ट क्रमांक (VK नंबर):
   • जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर पोर्टलमध्ये प्रत्येक नोंदी/ अर्जासाठी विशिष्ट क्रमांक (VK नंबर) तयार होतो.
   • पात्र लाभार्थ्यांची यादी तहसीलमध्ये विविध माध्यमांद्वारे तहसील/ ग्राम स्तरावर प्रसिद्ध केली जाते.
5. ई-केवायसी प्रक्रिया:
   • बाधित शेतकरी आपल्या क्षेत्राच्या पंचनाम्याचा VK नंबर नोंदवून आपले सरकार सेवा केंद्रात जातो.
   • ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकरी शासकीय अधिकाऱ्यांनी अपलोड केलेली माहिती तपासून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करतो.
   • ही संपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी मोफत आहे.
6. मदतीचे वितरण:
   • ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर नोंदी/ मंजूर अर्ज निविष्ठा अनुदान/ निधी वितरणासाठी तयार होतो.
   • निधी वितरण हे शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये केले जाते.

महत्वाची माहिती

कोणत्याही प्रकारची तक्रार किंवा मदतीसाठी आपले जवळचे तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा.ही संपूर्ण मदतीची प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी मोफत आहे, शासनाने २०२३ पासून शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे रु. १४,००० कोटी मदतीचे वितरण केले आहे.