पुनर्वसन विषयक वैधानिक तरतुदी

राज्य कायदे

1. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसन अधिनियम,१९७६
   • अंमलबजावणी: १२ ऑगस्ट १९७६
   • उद्देश: प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी व्यापक व एकात्मिक स्वरूपातील अधिनियम.
2. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसन अधिनियम, १९८६
   • अंमलबजावणी: २३ ऑक्टोबर १९८९.
   • स्थिती: १९७६ चा अधिनियम निरसीत केला.
   • लक्ष केंद्रित: सिंचन लाभ क्षेत्रातील प्रकल्पबाधित व्यक्ती.
3. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती पुनर्वसन अधिनियम, १९९९
   • मंजूरी: १४ मार्च २००१.
   • अंमलबजावणी: १ एप्रिल २००२.
   • व्याप्ती: सर्व क्षेत्रांतील प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी सविस्तर तरतुदी,संबंधित प्रकल्प अंबलबजावणी यंत्रणेद्वारे प्रकल्प बाधित व्यक्ती व गावांचे पुनर्वसन व आवश्यक नागरी सुविधा देण्याची तरतूद

केंद्र शासनाचा कायदा

4. भूमी संपादन, पुनर्वसन व पारदर्शक भरपाई अधिनियम, २०१३
   • अंमलबजावणी:१ जानेवारी २०१४.
   • वैशिष्ट्ये: न्याय्य भरपाई, पारदर्शक प्रक्रिया व पुनर्वसनासाठी संरचना.
   • जिल्हाधिकारी – पुनर्वसन प्रशासक म्हणून नियुक्त.
   • प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था – प्रत्यक्ष कार्यान्वयन.

संस्थात्मक तरतुद

राज्यस्तर

राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण व राज्य निरीक्षण समिती.

• शासन निर्णयान्वये पुनर्रचना: ०९.१०.२०२३.
• अध्यक्ष: मा. उपमुख्यमंत्री.
• उपाध्यक्ष: मा. मदत व पुनर्वसन मंत्री.
• पुनर्वसन आयुक्त: विभागीय आयुक्त हे पुनर्वसन योजनांचे समन्वयक.

प्रकल्पस्तर

पुनर्वसन व पुनर्स्थापन समिती

• अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी
• काम: प्रगतीचा आढावा व वेळेत अंमलबजावणी.

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन प्राधिकरणे

• नागपूर – नागपूर विभाग.
• अमरावती – अमरावती विभाग.
• छत्रपती संभाजीनगर – संभाजीनगर विभाग.
• नाशिक – नाशिक, पुणे व कोकण विभाग.

विशेष योजना व धोरणे

1. वेठबिगार पुनर्वसन केंद्र पुरस्कृत योजना – २०२१
   • उद्देश: वेठबिगारी कामगारांचे पुनर्वसन.
   • अंमलबजावणी

   जिल्हास्तरीय सर्वेक्षण.
   आर्थिक मदत
   जिल्हास्तरीय वेठबिगार पुनर्वसन निधी

2. आपत्तीमुळे बाधित व आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन धोरण
   • शासन निर्णय दिनांक: १४.१०.२०२२.
   • उद्देश: पूर, भूस्खलन, हिमस्खलनग्रस्त वाड्या/गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन.
3. जुन्या पुनर्वसित गावठाणांतील नागरी सुविधा पुरवठा कृती आराखडा
   • शासन निर्णय दिनांक: २५.०२.२०२५.
   • उद्देश: १९७६ पूर्वी पुनर्वसित ३३२ गावठाणांमध्ये नागरी सुविधांची तूट भरून काढणे.