पुनर्वसन कायदेशीर तरतुदी
राज्य कायदे
- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसन अधिनियम, 1976
- अंमलबजावणी: 12 ऑगस्ट 1976
- उद्देश: प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी व्यापक व एकात्मिक तरतुदींसह समुलाग्र स्वरूपातील अधिनियम
- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसन अधिनियम, 1986
- अंमलबजावणी: 23 ऑक्टोबर 1989
- स्थिती: 1976 चा अधिनियम रद्द केला.
- लक्ष केंद्रित: सिंचन लाभ क्षेत्रातील प्रकल्पबाधित व्यक्ती.
- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती पुनर्वसन अधिनियम, 1999
- मंजूरी: 14 मार्च 2001
- अंमलबजावणी: 1 एप्रिल 2002
- व्याप्ती: सर्व क्षेत्रांतील प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी सविस्तर तरतुदी.
- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पारदर्शक भरपाई अधिनियम, 2013
- अंमलबजावणी: 1 जानेवारी 2014
- वैशिष्ट्ये: न्याय्य भरपाई, पारदर्शक प्रक्रिया व पुनर्वसनासाठी संरचना.
- जिल्हाधिकारी – पुनर्वसन प्रशासक म्हणून नियुक्त.
- प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था – प्रत्यक्ष कार्यान्वयन.
केंद्र शासनाचा कायदा
संस्थात्मक तरतुद
राज्यस्तर
राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण व राज्य निरीक्षण समिती
- शासन निर्णयान्वये पुनर्रचना: 09.10.2023
- अध्यक्ष: मा. उपमुख्यमंत्री
- उपाध्यक्ष: मा. मदत व पुनर्वसन मंत्री
- पुनर्वसन आयुक्त: विभागीय आयुक्त हे पुनर्वसन योजनांचे समन्वयक.
प्रकल्पस्तर
पुनर्वसन व पुनर्स्थापन समिती
- अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी
- काम: प्रगतीचा आढावा व वेळेत अंमलबजावणी.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन प्राधिकरणे
- नागपूर – नागपूर विभाग
- अमरावती – अमरावती विभाग
- छत्रपती संभाजीनगर – संभाजीनगर विभाग
- नाशिक – नाशिक, पुणे व कोकण विभाग