| १ |
विभागाने नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांसाठी राज्यभरातील ३५.६६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ₹ ३,९०० कोटींच्या मदतीचे यशस्वी वितरण करून एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. ही आर्थिक मदत DBT प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आली, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला चालना मिळाली. प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी विभागाने विभागीय आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून, अनेक ई-केवायसी शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले तसेच प्रगतीवर नियमित व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे देखरेख केली. तसेच, प्रलंबित पंचनामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला, ज्यामुळे मदत वितरण प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरळीत झाली. विभागाचे उद्दिष्ट २०२३–२०२४ मधील सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे होते, जे सुमारे ₹३,९०० कोटींनी होते आणि विभागाने निर्धारित वेळेत हे उद्दिष्ट पूर्णपणे साध्य केले आहे. |
| २ |
खरीप २०२४ मध्ये नागपूर, बीड आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे पुनर्मूल्यांकन प्रायोगिक तत्वावर NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) या उपग्रहाधारित निकषाचा वापर करून करण्यात आले. ही वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ पद्धत MRSAC यांच्या सहकार्याने राबविण्यात आली, जेणेकरून नुकसानीचे मूल्यांकन अधिक अचूक आणि पारदर्शक होईल. या उपक्रमाच्या अंतर्गत, विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी MRSAC ला भेट देऊन NDVI विश्लेषण प्रक्रिया आणि तिचा प्रायोगिक जिल्ह्यांमध्ये कसा वापर केला जातो, याचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. हा उपक्रम म्हणजे मदत वितरण प्रक्रियेतील पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या विभागाच्या कटिबद्धतेचा सकारात्मक आणि प्रगतशील भाग आहे. |
| ३ |
ई-पंचनामा प्रणालीचा अंतिम ॲग्रीस्टॅक नोंदवहीसोबत समाकलन सुरू करण्यात आले आहे, जेणेकरून प्रमाणित जमीन, शेतकरी आणि पिकांची माहिती सुलभपणे मिळू शकेल. ॲग्रीस्टॅक ही एक व्यापक डिजिटल नोंदवही आहे, जी प्रत्येक शेतकऱ्याची जमीन नोंद, पिकांची माहिती आणि वैयक्तिक माहिती यांना युनिक शेतकरी ओळख क्रमांकाच्या (Farmer ID) आधारे एकत्र करून त्यांची एकसंध व सत्यापित प्रोफाइल तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. निर्गमित परिपत्रकानुसार, ॲग्रीस्टॅकमधून प्राप्त झालेली शेतकरी ओळख (Farmer ID) ही ई-पंचनामा प्रणालीत आणि DBT प्रणालीत अनिवार्यपणे नोंदविणे आवश्यक आहे. या समाकलनामुळे ॲग्रीस्टॅकमधील प्रमाणित डिजिटल माहितीचा वापर अचूक व पारदर्शक मदत वितरणासाठी करता येणार असून, यामुळे लाभ वाटप प्रक्रियेत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. |
| ४ |
नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यमान प्राधिकरणांव्यतिरिक्त, नाशिक व अमरावती येथील भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसासन प्राधिकरणांसाठी अध्यक्ष अधिकारी नियुक्त करण्याबाबतच्या अधिसूचना दिनांक १४ व १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. नाशिक प्रादेशिक कार्यालय २० फेब्रुवारी २०२५ पासून कार्यान्वित झाले असून, त्यानंतर अमरावती प्रादेशिक कार्यालय २४ फेब्रुवारी २०२५ पासून कार्यान्वित झाले. अध्यक्ष अधिकारी यांनी औपचारिकरित्या कार्यभार स्वीकारला असून, दोन्ही प्राधिकरणांमध्ये न्यायालयीन कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यासोबतच, नोंदणी अधिकारी (रजिस्ट्रार) व इतर सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, प्राधिकरणांचे कार्य सुरळीतपणे चालावे यासाठी अतिरिक्त जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. |
| ५ |
महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ नुसार, १९७६ पूर्वी सिंचन प्रकल्पांमुळे स्थलांतरित झालेल्या गावांसाठी एकूण 18 नागरी सुविधा मंजूर आहेत. यापैकी ११ सुविधा सध्या बांधकामाधीन असून उर्वरित सुविधा भूमी किंवा जागा वाटपासंदर्भातील आहेत. दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार आणि त्यानंतर दिनांक 7 एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुमारे ६०० कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. |
