परिचय

महाराष्ट्राच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचा समृद्ध वारसा स्वातंत्र्य-प्राप्तीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळापासूनचा आहे. सुरुवातीला महसूल विभागांतर्गत एक शाखा म्हणून कार्यरत असलेला हा विभाग, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन पुनर्वसन आणि मदत कार्याच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक समर्पित घटक म्हणून औपचारिकरित्या स्थापित करण्यात आला. गेल्या अनेक दशकांमध्ये, आपत्तींची आव्हाने आणि प्रशासकिय चौकटीनुसार विभागाचा विकास झाला आहे. महसूल व वन विभागांतर्गत राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा एक अविभाज्य घटक आहे.

समन्वय यंत्रणा

मदत व पुनर्वसन विभाग एका सुस्थापित समन्वय यंत्रणेद्वारे कार्य करतो ज्यामध्ये विभागीय आयुक्त त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रात प्रशासकीय, तांत्रिक नियंत्रण आणि समन्वय अधिकारी म्हणून काम करतात. मदत कार्य आणि पुनर्वसन उपक्रम हे कृषी विभाग, महसूल विभाग, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग आणि इतर संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांच्या सहसंयोगाने राबविले जातात.

आपत्ती स्वरूप

महाराष्ट्र नैसर्गिक आपत्ती जसे पूर, अवेळी पाऊस, दुष्काळ, किनारपट्टीवरील चक्रीवादळे, भूकंप, पश्चिम घाट आणि डोंगराळ प्रदेशातील भूस्खलन अश्या विविध आपत्तींना सामोरे जात असतो. वातावरणीय बदलामुळे या नैसर्गिक धोक्यांमध्ये वाढ झाली आहे, ज्यामुळे अतिशय वातावरणीय घटनांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढली आहे. पुनरावृत्ती होणाऱ्या आपत्तींमुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते आणि विकासात्मक उपलब्धी कमी होतात, ज्यामुळे मदत व पुनर्वसन विभागाची भूमिका अधिकाधिक महत्त्वाची होत आहे.

केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, दुष्काळ, भुकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी, टोळधाड, थंडीची लाट व कडाक्याची थंडी या १२ व राज्य शासनाने अवेळी पाउस/अवकाळी पाउस, अतिवृष्टी, वीज, समुद्राचे उधाण, आकस्मिक आग, सततचा पाउस या ६ नैसर्गिक आपत्ती घोषित केलेल्या आहेत.